‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਰ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 1100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਟੈਚੁਰੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਉਣੀ 2021 ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਾੜੀ 2022 ਦੇ 650 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ 1120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋੋਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ।
