ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤਾਂ) ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦ 19 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕੇਸ ਅਕਸਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ, ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਈ-ਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਤਕਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਤਤਕਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਨਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਸਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ/ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
