ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹੁਣ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਜਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ|
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ| ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 193 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ , ਕੋਈ ਕੌਮਾ ‘ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ|
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ | ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੋਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ |
1. ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ?
1) ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2) ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ |
3) ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4) ਜੇਕਰ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਮਾਸ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਦੇ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ
2. ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਖਰ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ
1)ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ/ਜਾਨਵਰ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ | ਪਰ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।
2) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ Animal Attack Accident Compensation Committee ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
1 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ
2 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ / ਜਨਰਲ) (ਮੈਂਬਰ)
3 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) (ਮੈਂਬਰ)
4 ਐੱਸ.ਪੀ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ)
5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ
6 ਚੀਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ
7 ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ)
3. ਪੀੜਤ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ।
1) ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ Animal Attack Accident Compensation Committee ਕੋਲ ਫਾਰਮ-ਏ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
2) ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗੀ|
3) ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਖੰਗਾਲੇਗੀ |
4) ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
5) ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ FIR ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ |
6) ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ |
ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ Animal Attack Accident Compensation Committee ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ| ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ।
1) ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ| ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ |