ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਆਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀ ਹੋਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ । ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਯਾਨੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸਤਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸੈਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ।
‘ਬਾਜਵਾ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ’
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇ SYL ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ । ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 172 ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਰ
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀ ਹੋਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 172 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਉਹ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਗਨੀ ਹੋਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਮੱਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
