ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ (13 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 136 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ (12 ਜੂਨ ਨੂੰ) ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਪਰ ਰਿਵਰ ਯਮੁਨਾ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਓ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (14 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
