ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਠੋਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ‘ਭਾਜਵਾ’ (ਬਾਜਵਾ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ।
ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤੰਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨ ਕਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ‘ਪੈਗਵੰਤ ਮਾਨ’ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ UCC ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ । 370 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਘਿਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ SYL ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦੱਸਣ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘9 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ?’
