ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਵਰੁਣ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1990 ਵਿੱਚ 31 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ 1991 ’ਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ 2007 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ADC) ਨੇ ਵੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
