ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਸੈਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸੈਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ-1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
