‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਾਪਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਰਟੀਆਂ (celebrities) ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਹਜ਼ਾਰ 138 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਗਵਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1 ਹਜ਼ਾਰ 32 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 765 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ 619 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ 470 ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 570 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 122 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਹੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸੇ ਤਰਜ ’ਤੇ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
