ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰਿਆ (Gulab Chand Kataria) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਵਾਰਨ।
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਹਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ! ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ
