ਮੁਹਾਲੀ : ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਅਤੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਾਹਤ ਖੰਨਾ ਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ 49-ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
750 ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 750 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ 21 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। 256.66 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ 59,00,678 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 29 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 83, ਅਲਫਾ, ਬਲਾਕ-3 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
3 ਸਾਲ, 1 ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 29 ਦਿਨ ਲੇਟ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 3 ਸਾਲ, 1 ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 29 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਨਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ?
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਰਾਦਾ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਲਾਜ਼ 15 ਤਹਿਤ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 10 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਜ਼ਾ 29 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ/ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਿਲਡਰ/ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ’ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
