ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ।
1. ਸੜਕੀ ਸਫਰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੇਰਠ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ NH-9 ‘ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਹਾਪੁੜ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨਿਕਾਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2. 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ
ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਭੱਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਿਫਾਲਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਾਨੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ‘ਡਿਫਾਲਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4. LTCG ਲਾਭ ਰਿਣ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ (LTCG) ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤਾਂ
ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ (SCSS) ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾ ਸੀਮਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਲਈ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਪੀਪੀਐਫ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਜਮ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
6. ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਅਲਫਾਨਿਊਮੇਰਿਕ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 4 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
7. ਐਲ.ਟੀ.ਏ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਨਕਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
8. ਫਿਜਿਕਲ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਈ-ਗੋਲਡ ਰਸੀਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਫਿਜਿਕਲ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
9. ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ
ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 92 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
10. ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ (FTP) ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। FTP 2023 ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2030 ਤੱਕ $200-300 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਮੁੱਲ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਪ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
