ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਾਰ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ – ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਮਤਾ – ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 30-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ।
ਤੀਸਰਾ ਮਤਾ – ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 328 ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਚੌਥਾ ਮਤਾ – ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥਲਿਖਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ ਖਰੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਖਜਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
