‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨਿ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਫਰਦਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *