‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ (Income tax department) ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ 2016 ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 18 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
