‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ MSP ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਾਂ MSP ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਣਕ ਦੀ MSP ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਨਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ MSP ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਜਲਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਦਸੂਹਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਧੋ ਬਰਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ 80 ਸਾਲਾ ਬਜੁਰਗ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹਨ, ਦੀ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸੂਹੇ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਗਿੱਲ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
