‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ, ਲੰਬੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਜਾਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੁਆ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਲੇਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਝਾੜ, ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੋਡਾਨੀ, ਦਰਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੱਥੋ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੇਠੂਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਅਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ, ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਪਿੱਥੋ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿਓਂਦ ਵੱਡੇ ਦੀਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ, ਬਲੋਰ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਪਾਲੀ, ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਧੂਰਕੋਟ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਦੋਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।