‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗਾ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ।