‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਂਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਥਾਂਏ ਹੀਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੇਜ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਟਾਲਕ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 29 ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।