‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਅੱਜ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ ਧਾਰੂਹੇੜਾ, ਦਿੱਲੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਹਾਪੁੜ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਬੱਲਬਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾੜੀ ਵਿੱਚ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਲੋਕ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤਾ ਗਠਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 600 ਵਲੰਟੀਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 20-20 ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਕੁੱਲ 600 ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਟੇਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ
- 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
