ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ-ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ, ਹਿਸਾਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਡੋਂਗਲ ਅਤੇ ਬਲਕ ਐਸਐਮਐਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਫਰਵਰੀ ਰਾਤ 11.59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕੈਥਲ, ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਟ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 200 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਲਫ਼ਾ, ਬਰੇਵੋ, ਚਾਰਲੀ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 428 ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 14 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਲ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
