ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚਕੇਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਐਲਾਨ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ । ਪਰ ਮੀਟੰਗ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ,ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਯੋਗ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ।
ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ।
