ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਵਰਾ ਨੇ (DGP VK BHAWRA) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CAT) ਵਿੱਚ VK ਭਵਰਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਵਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਵਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੀਕੇ ਭਵਰਾ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਵੀਕੇ ਭਵਰਾ ਦੇ ਲੰਮੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ UPSC ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। UPSC ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨਾਂ ਭੇਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ
