’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ- ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਕਾਨੂੰਨ- 2020, ਦੂਜਾ- ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-2020, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ- ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ, ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬਾਲਣ (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ’ ਕੀ ਹੈ?
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਏ) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ’ ਦਾ ਅਰਥ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ‘ਤੈਅ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੈਅ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ, ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ- ਦਵਾਈਆਂ; ਖਾਦ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੀਵ, ਜੈਵਿਕ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ; ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ; ਸੂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਤੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ; ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ; ਕੱਚਾ ਜੂਟ ਅਤੇ ਜੂਟ ਟੈਕਸਟਾਈਲ; ਭੋਜਨ-ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਬੀਜ, ਜੂਟ ਬੀਜ, ਸੂਤੀ ਬੀਜ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੱਥ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ (ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 13, 2020 ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡ-ਸੈਨੇਟਾਇਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡ-ਸੈਨੇਟਾਇਸਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1955
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਲਈ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਐਮਆਰਪੀ) ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਸਤੂ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ’ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955 ਦਾ ਉਦੇਸ਼
- ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ।
- ਸਰਕਾਰ (ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਭਾਡਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਲ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੂਬਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣਗੇ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955 ਅਧੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955 ਅਧੀਨ ਕਾਲ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਐਕਟ), 1980 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸੋਧ ਕੁਝ ਦੰਡਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੌਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020, 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੰਗ, ਕਾਲ, ਅਸਧਾਰਨ ਭਾਅ ਵਧਣ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ- ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਖਾਣ ਯੋਗ ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਤੇਲ।
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੇ ਨੌਨ-ਪੈਰਿਸ਼ਿਏਬਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇ।’
ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਾਪਣ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਜੰਗ, ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ-2020 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਖੇਤੀ-ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਟੀ ਕਮੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-1955 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਆਲੂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਲੂ-ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰੀਰਦਾਰ ਬੇਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਲੂ-ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ’ਤੇ ਪਾਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ, ਕਣਕ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਆਟਾ-ਕਣਕ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਅਪਡੇਟ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਛਪੀ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਵਸਤੂ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅੱਸੀ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।’
‘ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 99.99 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’
