’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਘਰ ਲਿਜਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ 1970 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ 76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1450 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ DA ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ 150 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 280 ਤੋਂ 320 ਗੁਣਾ ਫਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ 170 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 19 ਗੁਣਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
2004 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤਾਂ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 500 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਝੱਲਣ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ, ਕਪੜੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਕ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ 54 ਫ਼ੀਸਦ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਜੋਨ ਐਲਾਨ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਤਰਖਾਣ, ਲੁਹਾਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਧੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 18 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਫਾਰਮਰਸ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ।
ਦਸੰਬਰ, 2004 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਅਗਸਤ, 2005 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2005 ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ, 2006 ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। 4 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਵਾਮੀਨਾਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ
- ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ।
- ਚਰਾਂਦਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ।
ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ
- ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ, ਡਰੇਨੇਜ਼, ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੋਜ ਤੇ ਸੜਕ ਸੁਵਿਧਾ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ।
- ਐਡਵਾਂਸ ਭੋਂ ਪਰਖ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੌਮੀ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।
ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ
- ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਲਿਆਉਣਾ।
- ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ।
- ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੁੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋਖ਼ਿਮ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।
- ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੀਮਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।
ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਸੁਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ
- ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
- ਸੂਬਾਈ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
- ਸਭ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਲਾਕ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣਾ।
- ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਟਰਵੈਂਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣਾ।
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤੂ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਨੁੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
- ਸਭ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ।
- ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ
- ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬੀਜ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
- ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਾਸਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਲੇਜ ਨੌਲੇਜ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਚੌਪਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
- ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜੋਖ਼ਿਮ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
- ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁ ਮੁਲਕੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਸਲ ਲਈ ਮਿਲੇ।
- ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਮੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
- ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਕ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ‘ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ।
- ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੇ।
- ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੀ ਫਸਲ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- 28 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
