ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਬੰਦੂਕ ਘਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਆਈਜੀ, ਡੀਆਈਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼,ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫੀਸਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ 1,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 13 ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ।
ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਗੰਨ ਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੰਨ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਕ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਦਰਅਸਲ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
