– ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ
– ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਟੈਕਸ ਮੁਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੇਡ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ APMC ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਟਰੇਡ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਖੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਜਾਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ APMC ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। APMC ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ, APMC ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 12 ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਰਗਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 20-22 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ APMC ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜਨ ਹੈ।
ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਹੀ ਦਾਮ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ E-NAM ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ E-NAM ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ।
