‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਪੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ- ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
