‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਆਵਾਜਾਹੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਿਲੀ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।