ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ (22 ਅਪ੍ਰੀਲ) ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੀਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਵੀ ਦਿ ਪੀਪਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਓ। ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪਬਲੀਸਿਟੀ’ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 75000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੈਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
