ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ED ਦੇ
ਦਿੱਲੀ (Delhi) ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਫਿਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ
ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ (22 ਅਪ੍ਰੀਲ) ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੀਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਵੀ ਦਿ ਪੀਪਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਨੂੰ ਚੁਫ਼ੇਰਿਓਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ (Money Laundering Case) ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ
ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ