ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2016-2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਦਾਇਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸੂਬੇ ’ਚ ‘ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੌਹਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ.) ਦਾ ‘ਬਹੁਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ’ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਗਨੇਜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
