ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਕਰੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪੱਕੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਧਾਰਾ 45 PMLA ਦੀ ਡਬਲ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟਰਾਈਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਦੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਟ੍ਰਾਈਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਆਈ ਚਰਚਾ ‘ਚ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
