‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਵੀਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਜੁਟੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਜੀਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ R ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਤੇ MR ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। “ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈ।
