ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੈ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਵਿੱਚੋਂ 251 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 233 ਵਿੱਚੋਂ 75 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਐਲਾਨੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਮੁਲਾ ਰੈਡੀ ਵਿਰੁੱਧ 89, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ 29 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਕੇਸ ਹਨ।
ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 20 ਵਿੱਚੋਂ 19 (95%) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 82%, ਓੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 76%, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 71% ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 67% ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ., ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50% ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਵਿੱਚੋਂ 2, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 3, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 4, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 5 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਉੱਨੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 1,243 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ 1,050 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 4,192 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
