ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਡੀਐਮਸੀ ਰੋਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਬੈਂਚ ਜਨਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯਗਿਆਦੀਪ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ DMC ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੌਰਵ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 2,70,81,915 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।
