India

ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, QR ਕੋਡ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

Counterfeit medicine business will be cracked down on

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ‘ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 300 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਤਪਾਦ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲੇਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਜਾਂ QR (ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ-ਕਿਊਆਰ) ਕੋਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਪੇਸਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਤਪਾਦ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ, ਡੱਬਿਆਂ, ਜਾਰ ਜਾਂ ਟਿਊਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਰਦ-ਰਹਿਤ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਐਲਰਜੀਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟ੍ਰਿਪ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ MRP ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਤਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਡਰੱਗ ਥਾਈਰੋਨੋਰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਪਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਐਬਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਥਾਈਰੋਨੋਰਮ ਨਕਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬੱਦੀ ਵਿੱਚ ਗਲੇਨਮਾਰਕ ਦੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਟੈਲਮਾ-ਐਚ ਦੇ ਨਕਲੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10% ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ (ਵੈਬਸਾਈਟ) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਕੋਡ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਕ ਬਾਰਕੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।