Jantar mantar congress protest

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਮਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ DNA ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ । ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਖੀਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ । ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ GST ਲੱਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਨੀਤਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ।