ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NHAI ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਵਜਾ ਕਰਕੇ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ 3 ਪ੍ਰੋਜੈਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਲੋ ਰਫਤਾਰ ਲਈ ਵੀ NHAI ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ NHAI ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ NHAI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NHAI ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ NHAI ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੀਸੀ ਅਤੇ RO NHAI ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ NHAI ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਐਕਟਿਵ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਰਮਿਆਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ,ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
