ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਟਵੀਟ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਐੱਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ “ਅੰਸਾਰੀ” ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਹ ਲਓ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਬ ਤੁਹਾਡੇ “ਅੰਸਾਰੀ” ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ .. pic.twitter.com/u9YtCd5CtY
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) July 3, 2023
ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ – UP ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਲੜਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 55 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ .. ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ..ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ.।
ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਸਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 17 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗਾ। 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਤਾਂ 17 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।