ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਆਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈੱਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਾਕਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੋ,ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈੱਸ ‘ਤੇ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ।
ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ,ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਫੌਕਾ ਪਾਣੀ ਹੈ , ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਕਾਂਗਰਸ ਬੌਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਲ ਲੈਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ ,ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਉ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,ਬਕਰੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ,ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਉ ਪਾਣੀ,ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਉ,ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਆਉ,ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ? ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨੋਚਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹਨ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ । ਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, GST ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਹ ਵੀ ਆਡੀਨੈਂਸ ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ, ਅੱਜ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਏ,ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹਾਂ,ਅਸੀਂ ਇੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਭੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ । ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਪਰ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕੋ,ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ । ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਹੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਸਨ ਇਸ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ 7 ਚਹਿਰੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਚਹਿਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ,ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ,ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਏਗਾ,ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ,ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈੱਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ,ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਹੈ ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝੋ
ਪੰਜਾਬ ਰੈਪੀਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ,ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਆਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023 ਲੈਕੇ ਆਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 170 ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੈਜਕਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲੇਗੀ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ।
