ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 55 ਲੱਖ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਥੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ,ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵੇਗੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸਾਰੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੀ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਆਈ ਸੀ। 26 ਵਾਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅਫਸਰ ਕੁਆਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਸਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨ।
