ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨ੍ਹਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਾਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ,ਜਨਤਾ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਫ਼ੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਟ ਉਹਨਾਂ ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ,ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ “ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ” ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਦਨ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਲਈ ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੀ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।