ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ CAA ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ 10 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ CAA ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। CAA ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
2016 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2016 (CAA) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। 12 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਈਪੀਐਫਓ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ
