CBIC ਨੇ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SGPC ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ) :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ SGPC ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਝਿਆ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ ਆਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ (CBIC) ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ SGPC ਨੂੰ ਸਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ GST ਭਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। CBIC ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ SGPC ਨੇ ਆਪ GST ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।
CBIC ਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ
CBIC ਮੁਤਾਬਿਕ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 47ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1000 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ GST ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। CBIC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ GST ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ SGPC ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋ ਸਰਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ NRI ਨਿਵਾਸ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨਿਵਾਸ ਨੇ GST ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। CBIC ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ CBIC ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ GST ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। SGPC ਦੀ ਸਾਰਾਗੜੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨੋ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ GST ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ CBIC ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ SGPC ਦੀ ਸਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ GST ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੂੰਝਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ SGPC ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਭਾ ਐੱਮਪੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ।
