ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯਮੁਨਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ 70ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ) ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ’ਚੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਜੋ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
