ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : SYL ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ,ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ । ਹੁਣ ਇਸ਼ ਕੇਸ ਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
