ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਵਧੀਕ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਵਧੀਕ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿਊਬ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ (31 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ-ਸੁਨਾਮ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਮੁਹਾਲੀ : ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ
