ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਞ ਇਹ ਅੱਜ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਭਾਰਤ ’ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆਰਥ ਵਿਵਸਥਾ (dead economy) ਲੈ ਡੁੱਬਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ? ਇਸਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਲੰਡਨ ਦੇ ਗੈਟਵਿਕ ਅਤੇ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (NATS) ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਲੰਡਨ ਕੰਟਰੋਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 25% ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ “ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ”
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 25% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ’ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ, ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਦੌਰਾਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੀਜਾ G7 ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSME) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ
