ਈਵੀਐੱਮ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ , ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਵਾਬ
- by Manpreet Singh
- April 24, 2024
- 0 Comments
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਨਾਲ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਸ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ
ਬਾਬਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ, ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
- by Manpreet Singh
- April 24, 2024
- 0 Comments
ਬਾਬਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਮਤਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ, ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਚਾਰਟ
- by Preet Kaur
- April 24, 2024
- 0 Comments
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2025 ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ‘ਭਾ’ (Bha) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਰਤ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ (Bureau of Indian Standards) ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ
ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਆਈਈਡੀ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ
- by Gurpreet Singh
- April 24, 2024
- 0 Comments
ਮਨੀਪੁਰ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ( ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 3 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਪੁਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਛਪਵਾਇਆ
- by Gurpreet Singh
- April 24, 2024
- 0 Comments
ਦਿੱਲੀ : ਪਤੰਜਲੀ (Patanjali Ayurveda) ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ( Supreme Court) ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ
